High Court On Manoj Jarange Patil Azad Maidan Morcha: रस्त्यावर शौचालय-आंघोळ, मुंबईचं खेळणं केलंय; मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावरुन उच्च न्यायालयात खडाजंगी, काय काय घडलं?

High Court On Manoj Jarange Patil Azad Maidan Morcha: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज (1 सप्टेंबर) तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.

High Court On Manoj Jarange Patil Azad Maidan Morcha मुंबई: मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज (1 सप्टेंबर) चौथा दिवस आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज (1 सप्टेंबर) तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयात जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरिक्षण उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच सदर याचिकेवर उद्या (2 सप्टेंबर) दुपारी 3 वाजता उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उद्या आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला न्यायालयात सांगाव लागणार आहे. तसेच सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाविरुद्ध याचिका, हायकोर्टात नेमकं काय घडलं? 

• एमी फाउंडेशनने ने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने  अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाच उल्लंघन झाल्याचं याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टाला सांगण्यात आलं.
• मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा कोर्टात दावा
• आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार.
• कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल
• मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा गुणरत्न सदावर्ते यांचा कोर्टात दावा
• मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा गुणरत्न सदावर्ते यांचा कोर्टात डाव
• आंदोलनाला काही अटींसह परवानगी दिली होती – सदावर्ते
• संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसरात रास्ता रोको केला जातोय – सदावर्ते
• आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे श्रीकांत अडाते उच्च न्यायालयात उपस्थित
• मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा
• गेल्या सुनावणीत नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.
• आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी आहे.
• Undertaking देताना सगळ्या अटी पाळण्यात येतील अस आंदोलनकर्त्यांनी मान्य केलं होतं.
• त्या आधारे परवानगी देण्यात आली होती.
• महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची कोर्टात माहिती

याचिकाकर्ते काय म्हणाले? 

• केवळ आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी आहे याचिकाकर्त्यांचा दावा
• मात्र दुसरीकडे आंदोलन करण्यास परवानगी नाही
• परवानगी फक्त एका दिवसासाठी देण्यात आली होती: राज्य सरकार
• कोर्टाने नियमात राहून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुसार परवानगी देण्यात आली होती राज्य सरकारची कोर्टात माहिती
• आझाद मैदान आंदोलन, धारणा रॅली काढण्यास परवानगी आहे
• आझाद मैदान हे आंदोलनासाठी आरक्षित आहे. मात्र त्याव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन करण्यास परवानगी नाही.

राज्य सरकारकडून काय सांगण्यात आले?

• गणेशोत्सवात कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे.
• तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बीघणार नाही.
• शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही.
• केवळ पाच हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होत.
• राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेप.
• ध्वनिक्षेपकांच्या वापरला विनापरवाना वापरण्यास परवानगी दिली नाही
• ज्याने परवानगी मागितली आहे त्याच्या देखील काही जबाबदाऱ्या आहेत
• ज्या काही अटीशर्तीअंतर्गत परवानगी देण्यात आली आहे ते पाळण्याची त्यांची जबादारी आहे
• मनोज जरांगे पाटील यांनी अटी शर्ती पळून परवानगी मागितली होती म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात आली होती
• ५००० लोकांचा जमाव असेल आणि १५०० वाहन असतील
• मुंबई उच्च न्यायालयात देखील आंदोलनकर्त्यांचा आवाज ऐकू येऊ लागल्याने उच्च न्यायालयाने केलं आश्चर्य व्यक्त
• मनोज जरांगे पाटील यांचा अर्ज वाचण्यास उच्च न्यायालयाकडून  सुरू…मात्र अर्जाच्या सुरवातीला आमरण उपोषणाचा उल्लेख
• मात्र नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
• अर्जाच्या खालीजरांगे पाटील यांची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
• तुम्ही सगळ्या नियमांच उल्लंघन केल्याच वेळी वेळी राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांना सांगितलं
• बैलगाड्या चावल्या जात आहे. शहर एक खेळाचं मैदान झालं आहे -राज्य सरकारची माहिती
• नियमांच उल्लंघन झाल्याचं राज्य सरकारमधून स्पष्ट.
• ते सगळीकडे आहेत फ्लोरा फाऊंटन मध्ये आहेत csmt स्थानकात आंदोलक आहेत.
• राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाला फोटो दाखवले.
• आझाद मैदानात तंबू बांधले जात आहेत.
• याचा काय तोडगा काढणार उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
• पोलीस लोकांच्या समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
• म्हणून कोणत्याही बाळाचा वापर करण्यात आलेला नाही.
• छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकातील अर्ध्या तासापूर्वीच्या परिस्थितीचा व्हिडिओ उच्च न्यायालयात दाखवण्यात आला.
• महिला पत्रकारांवर आंदोलनकर्त्यांनी दिलेल्या वागणुकीसंदर्भात देखील उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने दिली माहिती…
• अनेक शाळांनी स्वतःहून सुट्टी जाहीर केली
• एका दिव्यांग विद्यार्थ्याला पाच तास वाहतुकीत अडकल्यामुळे परतावं लागलं
• राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती…
• नियमांच सर्रास उल्लंघन होत आहे राज्य सरकारची कोर्टात माहिती
• उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच देखील उल्लंघन झाल्याच राज्य सरकारकडून स्पष्ट
• हे प्लॅन करून झालं आहे  आंदोलनकर्ते ऐन गणपतीत आले आहेत.
• आंदोलनकर्त्यांनी नियमांच पालन केलं पाहिजे
•  उच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत राज्य सरकारची मागणी
• मात्र आम्ही आदेश दिले आहेत उच्च न्यायालय

गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले?

• आरक्षण राजकारणामुळे हे सगळं सुरू आहे.
• आंदोलनात थेट राजकीय हस्तक्षेप आहे.
• शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आंदोलनकर्त्यांना ट्रकने सगळ पुरवत आहेत.
• आंदोलनकर्ते शिवीगाळ करत आहेत.
• सुप्रिया सुळे यांना घेराव घालण्यात आला त्यांच्यावर पाण्याच्या बाटल्या मारण्यात आल्या.
• महिला पत्रकार वार्तांकन करू शकत नाही आहेत.
• आसपासच्या रुग्णालयात कोणी जाऊ शकत नाहीये.
• शाहीन बाग आंदोलनानुसार याची चौकशी व्हावी.
• आगामी निवडणुकांमुळे राज्य सरकार काही करू शकत नाही.
• सगळ्या मराठा संघटनांची ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी आहे.
• ऍड आनंद काटे यांच्या वतीनं हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न मात्र उच्च न्यायालयाने घेतला तीव्र आक्षेप
• अद्याप तुम्ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली नाही म्हणून तुम्हाला कोणताही हक्क नाही उच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट.
• आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे सुरू आहे.
• मी २९ तारखेला तक्रार दिली.
• आझाद मैदानाच्या वरिष्ठ पोलीस  अधिकाऱ्यांना फोन केला आणि त्यांना परिस्थिती जाणीव करून दिली.
• लेखी तक्रार दिली आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज केला पण पोलिसांनी कारवाई केली नाही.
• मुंबई उच्च न्यायालयाबाहेर घोषणाबाजी सुरू असल्याचं सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

आमच्याही गाड्या अडवल्या- कोर्ट

• पूर्ण उच्च न्यायालय घेराव घालण्यात आला आहे- उच्च न्यायालय
• उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आलं.
• अजून आंदोलनकर्ते मुंबईत येत आहेत त्यांना कसं अडवणार मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारची विचारणा
• उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा जरांगे पाटील यांनी उल्लंघन केल्याची राज्य सरकारची माहिती
• त्यांनी अटी शर्ती नुसार आंदोलन करण्याचं मान्य केलं होतं.
• कोर्टाने जरांगे पाटील यांना निर्देश द्यावेत राज्य सरकार
• पोलीस देखील कायद्यानुसार पावलं उचलतील राज्य सरकार
• उच्च न्यायालयाकडून निर्देशाची मागणी
• त्यांचा उद्देश अद्याप स्पष्ट होत नाही: राज्य सरकार
• तुम्ही का रस्ते खाली करत नाही अतिरिक्त जमावाला तुम्ही का काढत नाही उच्च न्यायालयाची विचारणा
• व्हिडिओत धमकी देण्यात आल्याचं राज्य सरकारने केलं स्पष्ट
• मात्र हे अनिश्चित काळासाठी सुरू राहू शकत नाही राज्य सरकारची भूमिका
• असंच जर सुरू राहील तर कायद्याच राज्य राहणार नाही: राज्य सरकार
• जर undertaking च उल्लंघन झालं तर तुम्ही का त्यांना सांगत नाही तुम्ही आंदोलन थांबवा हे तुम्ही त्यांना का सांगत नाही उच्च न्यायालयाने केली विचारणा…

मनोज जरांगेंचे वकील काय म्हणाले?

• ऍड श्रीराम पिंगळे, ऍड रमेश दुबे पाटील ऍड वैभव कदम यांनी आंदोलनकर्त्यांची बाजू मांडली.
• आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा
• २६ ऑगस्टचा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तुम्ही पालन करणार का उच्च न्यायालयाची वकिलांना विचारणा
• तुम्ही प्रसिद्धी पत्रक काढणार का की ५००० वरच्या लोकांनी परत जावं उच्च न्यायालयाची विचारणा
• आझाद मैदानाशेजरील दोन्ही मैदाने आंदोलनकर्त्यांना मोकळी करून द्यावी
• ब्रेबॉन स्टेडियम आणि वानखेडे स्टेडियमवर जगा द्यावी आणि त्यांना बाहेर न पडण्याचे निर्देश द्यावेत
• आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांची मागणी
• ५००० पेक्षा लोक खूप जास्त आहेत.
• आम्ही सोशल मीडियावर त्यासंदर्भातील मेसेज प्रसारित करू जेणेकरून कोणी रस्त्यावर बाहेर फिरणार नाही.
• मी स्वतः जरांगे यांच्याशी बोलून मार्ग काढू वकिलांची माहिती
• ब्रेबॉन स्टेडियम देण्याचं आम्हाला जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र ते खोट असल्याचं समोर आलं.
• राज्य सरकारने ने देखील जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्यात.
• रस्त्यावरचे दिवे तीन तास बंद करण्यात आले होते
• खाद्याची दुकान बंद होती.
• सार्वजनिक शौचालय बंद होती. त्यांच्यासमोर    केल्यानंतर शौचालय उघडण्यात आली.
• ऍड पिंगळे यांची माहिती.
• ही फक्त दावे आहेत आम्ही ४-५ दिवसापासून बघतोय
• आंदोलनकर्ते त्यांच्या कंट्रोल मध्ये नाहीत उच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट
• दोन्ही मैदान ऐतिहासिक आहेत.
• आंदोलनकर्ते त्यांच नुकसान करतील मैदानावर झोपतील.
• तुम्हाला हे सगळं माहिती होतं, तुम्ही काय दावा करताय…मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांची खरडपट्टी
• मुंबईत कोणालाही येऊ देऊ नका. मुंबई-ठाण्यातून येणाऱ्या लोकांना थांबवा…मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

उच्च न्यायालयाने कोणतं निरिक्षण नोंदवलं?

• आम्हाला जरांगे पाटील यांच्या तब्बेतीची काळजी आहोत: मुंबई उच्च न्यायालय
• आम्ही आज देखील त्यांना वैद्यकीय उपचार घेण्यास सांगू शकतो: उच्च न्यायालय
• छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकांनी गच्च भरलं आहे.
• आंदोलनकर्ते रस्त्यावर शौचालय करत आहेत.
• फ्लोरा फाऊंटनमध्ये अंघोळ करत आहेत.
• मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांच्या समर्थनात वकिलांना खडसावलं.
• सध्या मुंबईत पाऊस आहे हवामान खात्याचा अलर्ट आहे गणपती आहेत तुम्हाला हे सगळ माहिती होत
• आता तुम्ही मैदानात चिखल आहे अशी तक्रार करू शकत नाही उच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट..
• आंदोलन हाताबाहेर गेल आहे: उच्च न्यायालय
• जरांगे म्हणतात आणखीन लाख लोक येतील
• आम्ही शांत आहोत कारण योग्य झालं पाहिजे.
• तुम्ही मुंबई थांबवू शकत नाही रस्ते अडवू शकत नाही मुंबईची दिनचर्या थांबवू शकत नाही आणि हेच सगळ सुरू आहे- उच्च न्यायालय
• उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच पालन होईल या दृष्टीने राज्य सरकारने पावलं उचलावीत- उच्च न्यायालय
• सगळं पूर्ववत आंदोलनकर्त्यांना दोन दिवसांचा अवधी देऊ : मुंबई उच्च न्यायालय
• उद्या दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार
• उद्या (2 सप्टेंबर) आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला कोर्टात सांगाव लागणार.
• सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश