Jansuraksha Act मोठी बातमी: राज्य सरकार जनसुरक्षा विधेयक मांडणार; नेमका काय आहे हा विशेष कायदा?, A टू Z माहिती
Jansuraksha Act: राज्य सरकारकडून विधिमंडळात उद्या जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी महसूलमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आज विधिमंडळात समितीचा अहवाल सादर करणार आहेत.
Jansuraksha Act: बहुप्रतिक्षित जनसुरक्षा विधेयकबाबत (Jansuraksha Act) मोठी घडामोड घडली आहे. राज्य सरकारकडून विधिमंडळात उद्या (10 जुलै) जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी महसूलमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आज विधिमंडळात समितीचा अहवाल सादर करणार आहेत. दोन्ही सभागृहाच्या समितीचे इतिवृत्त आज सभागृहात मांडले जाणार आहे. त्यामुळे विरोधक नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?
जनसुरक्षा कायदा (PSA) हा एक दखलपात्र नसलेला कायदा (non-bailable, preventive detention law) आहे, ज्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला सरकारच्या मते जर तो “सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका” ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप नोंदवता तत्काळ ताब्यात घेता येते.
1) हा अधिनियम आणि त्याद्वारे भविष्यात होणारा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित कायदा असून नक्षलवादी / माओवादी तसेच अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती वर कारवाई करण्यासाठी आहे.
2) छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेश या नक्षल प्रभावित राज्यात असा स्वतःचा विशेष कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचणाऱ्या संगठन आणि व्यक्ती विरोधात कारवाई करताना महाराष्ट्र पोलीस तसेच इतर सुरक्षा यंत्रणांना आजवर केंद्र सरकारच्या यूएपीए किंवा टाडा किंवा पोटा सारख्या केंद्राच्या कायद्यांचा आधार घेऊन कारवाई करावी लागायची.
3) केंद्राच्या कायद्यानुसार कारवाई करताना महाराष्ट्रातील पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना *अनेक प्रशासनिक अडचणी तसेच पूर्व परवानगीचे अडसर सोसावे लागायचे. त्यामुळे नक्षलवादी, अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणारे इतर संगठन यांच्या विरोधात परिणामकारक कारवाई शक्य होत नव्हती.. अनेक वेळेला आरोपी न्यायालयातून सुटून जायचे. उदाहरण साईबाबा प्रकरण
4) महाराष्ट्राचा स्वतःचा विशेष कायदा असावा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. आता महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जन सुरक्षा विशेष अधिनियम विधिमंडळात मांडले आहे. याचा कायदा झाल्यास महाराष्ट्राचे अंतर्गत सुरक्षेसाठी हक्काचा कायदा राहील आणि त्याद्वारे पोलीस व इतर सुरक्षा यंत्रणांना परिणामकारक कारवाई करता येणार आहे.
