कोल्हापूर-सांगलीच्या महापूरप्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या फक्त घोषणाच : आंदोलन अंकुश संघटनेचा सरकारवर हल्लाबोल

महापुराचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या वडनेरे समितीच्या अहवालातील २१ शिफारसी पैकी ३ शिफारसी सरकारने नाकारल्या होत्या. मान्य केलेल्या शिफारसी मध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पाणी इतरत्र वळवू नये, अशी शिफारस वडनेरे यांनी केली होती. त्या शिफारसीच्या विरुद्ध सरकार कृष्णा नदीचे पाणी वळवत आहे.

महापुराचे अगदी नगण्य पाणी वळवून, आम्ही कोल्हापूर-सांगली चा महापूर रोखणार. असं खोटं सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस ईथल्या पूरग्रस्तांची दिशाभूल करत आहेत.  

  अशी टीका आंदोलन अंकुश संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी केली आहे.महापुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवणे योग्य असले, तरी हे पाऊल पुरग्रस्त भागाचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवणारे ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

महापुरावर उपाययोजना राबवण्यासाठी जागतिक बँकेकडून ३२०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले असले तरी, त्याचा मोठा हिस्सा मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी वापरला जात असून, कोल्हापूर व सांगलीसारख्या दरवर्षी पूरबाधित होणाऱ्या जिल्ह्यांना नगण्य निधी दिला जात आहे. २००५ ते २०२४ या कालावधीत आलेल्या पाच महापुरांच्या अभ्यासानुसार दरवर्षी ३०० ते ३५० टीएमसी पाणी पुरामुळे पसरते. सरकार फक्त ८० टीएमसी पाणी वळवण्याची योजना करत आहे. पाटबंधारे विभागातील भ्रष्टाचार लक्षात घेता प्रत्यक्षात ५० टीएमसी पाणी वळवले गेले तरी आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे हा महापूर रोखला जाईल,असे म्हणणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे आहे. 

धनाजी चुडमुंगे म्हणाले की, महापुराच्या काळात ४ लाख क्यूसेक्स पाणी वाहत असते. त्यात केवळ ३ हजार क्यूसेक्स पाणी वळवले जाणार असल्याची योजना आहे, हे हास्यास्पद आहे. सरकारकडून केवळ राजकीय गाजर दाखवले जात असून, प्रत्यक्ष कृती शून्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले की,अलमट्टी प्रकल्पाच्या उंचीवाढीविरोधात सुप्रीम कोर्टात लढा दिला जाईल. पण गेल्या सहा महिन्यांपासून अशाच घोषणा सुरू आहेत. प्रत्यक्षात मात्र,कोर्टात कुठलाही दावा दाखल न झाल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सरकारला आपलं काही देण घेण नाही, हे या बाबतीतून स्पष्ट होते. पुरामुळे होणाऱ्या जनतेच्या दुःखाकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे, हे दुर्दैव आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.