कार्यकर्त्यांचे लक्ष प्रभागरचना आणि आरक्षणाकडे

निवडणूक आज लागतील उद्या लागतील या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संभाव्य उमेदवारांनी प्रभागातील विकास कामाबरोबरच इतर प्रश्नांबाबत आवाज उठवला. याकरिता कार्यकर्त्यांची एकजूट करणे त्यांना करमप्राप्त होते. हे कार्यकर्ते टिकवून ठेवण्याकरिता आर्थिक पाठबळ ही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिले. पण निवडणुका लांबल्यामुळे संभाव्य उमेदवारांची आर्थिक कुचंबना सुरू

जयसिंगपूर/ अजित पवार / 9422048465, 7775075333
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यात घ्याव्यात. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु निवडणूक आयोगाने मुदत वाढीकरता न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांचे लक्ष आता प्रभागरचना आणि आरक्षणाकडे लागून राहिले आहे. निवडणुका या सप्टेंबर महिन्याच्या नंतरच होतील असा कयास निवडणुकीसाठी सज्ज असलेल्या उमेदवारांनी बांधला असल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुमारे चार ते पाच वर्षांपासून रखडल्या आहेत. यामुळे सध्या येथे ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आणि महानगरपालिकांचे आयुक्त हा कारभार हाकत आहेत. निवडणुका लांबल्याने गाव, शहर आणि महापालिका या क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी आपल्या पदापासून वंचित राहिले आहेत. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्याच्या आत घ्याव्यात आणि संबंधितांचा कारभार सुरू करावा. असे आदेश दिले आहेत. यामुळे निवडणुकांना रंग चढू लागला आहे. पण निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी मुदतवाढ घेण्याकरिता न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोंडावर पावसाळा असल्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. जून ते सप्टेंबर अखेर पावसाचे प्रमाण असल्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढ मागितली जाण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीसाठी सज्ज असलेल्या संभाव्य उमेदवारांनी आतापासूनच जोमाने कामाला लागण्याचा प्रारंभ केला आहे. लग्न समारंभ, मयत, गणेशोत्सव, महामानवांच्या जयंत्या, वाढदिवस साजरे करून छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवत आहेत. हे संभाव्य उमेदवार आपला पगडा उमटविण्याचा प्रयत्न सामान्य नागरिकांतून करत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्यामुळे प्रशासनावर पकड कोणाची नाही असे संभाव्य उमेदवारातून बोलले जात आहे.

सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यभार प्रशासनातील अधिकारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे आपल्या भागांचा विकास खुंटत असल्याचा माजी लोकप्रतिनिधी आणि संभाव्य उमेदवार बोलताना दिसत आहेत. पण निवडणुका या सप्टेंबरअखेर जाहीर होतील असे राजकीय जाणकारातून बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांचे लक्ष आता प्रभाग रचना आणि आरक्षणाकडे लागून राहिले आहे. गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या संभाव्य उमेदवारांना अजून किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.