Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांना दिलासा, महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करणारे चिमणकर बंधू दोषमुक्त
Maharashtra Sadan Scam Case : महाराष्ट्र सदन बांधकामात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी बांधकाम करणाऱ्या चिमणकर बंधूंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.
मुंबई : राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी (Maharashtra Sadan Scam) चिमणकर बंधूंना मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केलं. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कृष्णा चिमणकर, प्रशांत चिमणकर आणि प्रसन्न चिमणकर यांना दोषमुक्त केलं. याच चिमणकर बंधूंनी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम केलं आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणी भुजबळ काही काळ तुरुंगातही जाऊन आले. नंतर महायुतीसोबत गेल्यानंतर छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने भुजबळांना क्लीनचिट दिली. याच प्रकरणात चिमणकर बंधूंना आता दोषमुक्त करण्यात आलं आहे.
Maharashtra Sadan Scam Case : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.
कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित अतांना पहिल्या विकासकाला 80 टक्के नफा मिळाल्याचा आरोप केला गेला. यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबीयांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला होता.
सन 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले होते.
