High Court On Eknath Shinde: तुमचे अधिकार सांगा, एकनाथ शिंदेंवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; नेमकं प्रकरण काय?

High Court On Eknath Shinde: नवी मुंबई महापालिकेने या संदर्भात नोटीस  बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली? याची विचारणा सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

High Court On Eknath Shinde: नवी मुंबईतील वाशी येथे दोन सोसायट्यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्याचे आदेश होते. मात्र या आदेशाला उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी स्थगिती दिल्याने यावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली आहे असे ताशेरे ओढले आहेत.

वाशी सेक्टर 9 मध्ये असलेल्या नैवद्य आणि अलबेला या दोन सोसायटीमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाला असल्याचा दावा कॅान्सियस सिटीझन फोरमने केला आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात एनजीओने याचिका दाखल केली होती. सोसायटी मध्ये करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिल्याने न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. या दोन सोसायटीमध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामाला अभय देवून एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप एनजीओने केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली?

नवी मुंबई महापालिकेने या संदर्भात नोटीस  बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली? याची विचारणा सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. जर महापालिकेकडून ही इमारत पाडण्याची नोटीस दिली आहे तर मग उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणते अधिकार स्थगितीसाठी वापरले?, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. यापुढील सुनावणी शनिवारी होणार असून अशा प्रकारचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का या संदर्भात सुद्धा उत्तर पुढील सुनावणीमध्ये दिले जाईल.

नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर 9 मधील 14 मजली नैवेद्य आणि 7 मजली अलबेला या इमारतींना महापालिकेने बेकायदेशीर ठरवत पाडण्याची नोटीस बजावली असतानाही, शिंदे यांनी त्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. याबाबत सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “महापालिकेच्या अधिकारात दिलेल्या नोटीसींना उपमुख्यमंत्री कोणत्या अधिकाराने रोखतात?” असा थेट सवाल केला. एका सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत या स्थगितीला आव्हान देत बेकायदेशीर इमारती तातडीने पाडण्याची मागणी केली आहे. आता पुढील सुनावणीत शिंदे यांनी वापरलेले अधिकार वैध आहेत की नाही, याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.