पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही; हायकोर्टाचे स्पष्ट मत, कबुतरखान्यासंदर्भात न्यायालयात आज काय घडलं?

कबुतरखान्यासंदर्भातील सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. मुंबईतील तज्ज्ञ समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी आज उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.

मुंबई : राजधानी मुंबईतील कबुतरखाना बंदी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Highcourt) दाखल याचिकेवर आज पु्न्हा सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सरकारच्या महाअधिवक्त्यांनी सरकारची, मुंबई (Mumbai) महापालिका आणि याचिकाकर्त्यांनी देखील आपली बाजू मांडली. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून कंट्रोल फिडींगला परवानगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा, नागरिकांच्या हरकती मागवाव्यात. तसेच, महापालिका यासंदर्भात थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तूर्तास, कबुतरखान्यावरील (pigeon) बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी संपन्न झाली.

कबुतरखान्यासंदर्भातील सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. मुंबईतील तज्ज्ञ समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी आज उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. आरोग्य अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंगशी निगडित अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे. मागील सुनावणीत बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. तसेच, ही कोंडी संपवणे राज्य सरकार आणि पालिकेचं काम असल्याचे सांगत नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञांचं मत घेण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आणि सर्व नागरिकांचे घटनात्मक हक्क लक्षात घेऊन समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, तज्ज्ञांची समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी आज उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आली. इम्युनोलॉजिस्ट आणि मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांचा देखील समितीत असणार समावेश आहे.

सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता डेजिग्नेटेड जागी पक्षांना खाद्य घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. त्यावर, आमच्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य महत्वाच आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. दादर कबुतरखान्याकडून खाद्य घालण्याची मागणी आल्याचा पालिकेचा खुलासा.  त्यानुसार, सकाळी 6 ते 8 खाद्य देण्याचं विचाराधीन आहे. मात्र, स्वच्छतेची जबाबदारी त्यांची असेल, असेही मुंबई महापालिकेनं म्हटलं. तर, पक्ष्यांना कुठे खाद्य घालणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला केला. तसेच, पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जैन समाज आक्रमक

मुंबईच्या दादरमधील कबुतरखाना सुरु ठेवण्यासाठी जैन समाज चांगलाच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील कबुतरखाने बंद केले होते. त्यानंतर दादरच्या कबुतरखान्याजवळ जैन समजाकडून आंदोलन पुकारण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान कबुतरखान्यावर टाकलेली ताडपत्री देखील फाडून टाकण्यात आली. त्यामुळे, हे आंदोलन चिघळल्यानंतर राज्य सरकारने कंट्रोल फिडींगचा पर्याय देत तात्पुरता तोडगा काढला आहे.