”हा कायदा डाव्या विचारांच्या विरुद्ध नाही, स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ नये यासाठी”; जनसुरक्षा विधेयकावर मुख्यमंत्री म्हणाले…
जनसुरक्षा विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा कायदा डाव्या विचारांच्या विरुद्ध नाही.
मुंबई: राज्यातील नक्षलवाद संपविण्याच्या दृष्टीकोनातून महायुती सरकारने बहुचर्चित राज्य जनसुरक्षा विधेयक आज विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाला विरोध करत डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी विरोधात मतदान केले. या बिलाचा (Bill) गैरफायदा होऊ शकतो म्हणून मी या बिलाला विरोध करतो, असे विनोद निकोले यांनी म्हटले. मात्र, हा कायदा डाव्या विचारांच्या (Naxal) विरुद्ध नाही. माझं स्वातंत्र्य इतरांच्या स्वातंत्र्याला घाला घालत असेल तर त्यासाठी हा कायदा आहे. स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ नये यासाठीच हा कायदा आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) विधेयकावरील चर्चेदरम्यान म्हटले. तब्बल 12,500 सूचनांचा अभ्यास करुन राज्य जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आलं होतं. ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं आहे.
जनसुरक्षा विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा कायदा डाव्या विचारांच्या विरुद्ध नाही. भाकप, माओवादी हा पक्ष 2009 साली बॅन झाला. पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य यांनी हा पक्ष बॅन केला. नरसंहार केला म्हणून युएपीएमध्ये ही संघटना बॅन केली, कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांबाबत आम्हालाही आदर आहे. पण, डाव्या विचारांच्या पक्षाविरुद्ध हा कायदा नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली म्हणून हा कायदा लागणार नाही, हा कायदा व्यक्ती नाही तर संघटनेच्याविरुद्ध आहे. कायदा संपूर्ण वाचावा लागेल, जर संघटनेचे उद्दिष्ट नुकसान पोहोचवणे असेल तर बंदी लागेल, असेही फडणवीसांनी म्हटले. आम्ही अनेक वर्षे विरोधात काढली, तुम्हाला माहितीये मी विरोधी पक्षात खतरनाक आहे, म्हणून मला इथेच राहू द्या, असे म्हणत मुख्यमंत्र्‍यांनी विरोधकांना मिश्कील टोला लगावला. विरोधकांचा आवाज दाबण्याच्या प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. त्यावरुन मुख्यमंत्र्‍यांनी निशाणा साधला.
माझं स्वातंत्र्य इतरांच्या स्वातंत्र्याला घाला घालत असेल तर त्यासाठी हा कायदा आहे. स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ नये यासाठीच हा कायदा आहे, असेही मुख्यमंत्र्‍यांनी सभागृहात बोलताना म्हटले. इतर 4 राज्यात कडक कायदा असूनही त्यांच्याकडून 48 संघटना बॅन करण्यात आल्या आहेत. एखाद्या चळवळीला पैसा पुरवण्यात काही गैर नाही, पण संघटना देशविरोधी हालचाल करणार असल्याचे माहिती असूनही पैसा दिला तर कारवाई होणारच. फेक न्यूज फॉरवर्ड करणारा आणि जनरेट करणारा दोन्ही दोषी आहेत. मात्र, त्यांना हा कायदा लागू होणार, पण एखादी संघटना, संविधान आणि संवैधानिक संस्थांच्या विरोधात बंड पुकारण्यास सांगत असेल तेव्हा कायदा लागू होईल, असेही मुख्यमंत्र्‍यांनी स्पष्ट सांगितले. आम्हाला हा कायदा लादायचा नाही, सरकार विरुद्ध बोलण्याच्या अधिकारावर घाला येणार नाही. पण, संवैधानिक संस्थांच्या विरोधात कारवाई करणाऱ्यांच्या विरोधात हा कायदा आहे. आम्ही या कायद्याचा गैरवापर करणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्‍यांनी म्हटले.
