संविधानाचा मूळ पाया कुणालाही..; जातनिहाय जणगणनेवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची पहिली प्रतिक्रिया

जम्मू काश्मीर वर दहशतवादी हल्ला झाला ते आपलं अपयश आहे. मात्र, आता जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे मी यावर बोलत आहे.

पुणे : केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये देशात जातनिहाय जनगणना (Cast census) करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. त्यानंतर, सत्ताधारी आणि विरोधकांकडूनही या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या निर्णयाचे स्वाग केले. मात्र, हा निर्णय बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला असून केंद्र सरकारने जणगणना कधी होणार याची तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी केली जात आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas bapat) यांनी जातनिहाय जनगणनेवर आपली प्रतिक्रिया दिली.

जम्मू काश्मीर वर दहशतवादी हल्ला झाला ते आपलं अपयश आहे. मात्र, आता जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे मी यावर बोलत आहे. जातनिहाय जनगणना केली तरी आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येत नाही. संविधानाचा मूळ पाया कुणालाही, कशाही पद्धतीने बदलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असे उल्हास बापट यांनी म्हटले. अनेक दिवसांपासून अशी मागणी होत होती. मात्र, हे सुद्धा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि हे सर्व लागू होण्याकरता आणखी 10 वर्षे लागण्याची शक्यता असल्याचेही बापट यांनी सांगितले. या अगोदर सरकारने महिला आरक्षण दिलं आहे, त्यांचे आरक्षण होण्याअगोदर जनगणना होणे आवश्यक असतं. त्यामुळे, हे 2034 ला होईल असं वाटतं. या संदर्भातला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचाच अंतिम निर्णय असणार आहे, असेही उल्हास बापट यांनी म्हटले.

संघाचा जातनिहाय जनणगनेला विरोध होता – सपकाळ

देर आये, दुरुस्त आये. मात्र, हा निर्णय जुमला ठरू नये. कारण, देशात 100 स्मार्ट सिटी बनणार सांगितल्या होत्,या त्या कुठे आहेत हे आपल्याला माहिती नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा जुमला ठरू नये, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर दिली आहे. भाजपच्या अनेक नेत्यांचा, संघाचा हे जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. मात्र, राहुल गांधींच्या समोर सरकारला झुकावे लागले. हा राजकीय मुद्दा नाही, सामाजिक न्यायाचा विषय आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं.

जणगणना कधी होणार, टाईमलाईन हवी?

100 दिवस अधोगतीचे असे म्हणत राज्य सरकारच्या मॉडेल वेळापत्रक मोहिमेवरही त्यांनी टीका केली. खासदार असलेल्या लोकांना पोलीस स्टेशनला जावे लागते, कायदा सुव्यवस्था, पीकविमा योजना, कर्जमाफीवरून घुमजाव, लाडकी बहीण योजनेवरून शब्द फिरवला. वरपास होण्याचीही सरकारची कुवत नाही, असेही सपकाळ यांनी म्हटले. तसेच, जनगणेसाठी आर्थिक तरतूद करून घ्यावी, अधिवेशन बोलवावे, पुरवणी मागणी ठेवा आणि निधी मंजूर करा, कारण टाइमलाईन असलीच पाहिजे, अशी मागणही त्यांनी केली आहे.

न्याय शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहोचले – शिंदे

काल जात निहाय जनगणनेचा मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय देणार, सामाजिक न्यायचं महाद्वार लोकांसाठी उघडलं आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मी धन्यवाद देत आहे. कालच्या निर्णयामुळे शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचवण्याचं काम होईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.