मुख्याधिकारी प्रचंडरावांना बडतर्फ करा, पाणी योजनेचा ठेका व कन्सल्टंट रद्द करा : पृथ्वीराजसिंह यादव

शिरोळ लक्ष प्रभा वृत्तसेवा  शिरोळ नगरपरिषदेत अनागोंदी व मनमानी कारभार सुरू आहे. पाणी योजनेच्या कामकाजात अनेक त्रुटी आहेत. मुदत संपूनही पाणी योजना पूर्ण झाली नाही. प्रशासकांनी चुकीच्या आधारे पाणी योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. पाणी योजनेचे काम करून घेणाऱ्या कन्सल्टंटनेही या कामात दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे शिरोळकर नागरिक पाण्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे पालिकेचे प्रशासक मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव यांना बडतर्फ करून पाणी योजनेचे ठेकेदार व कन्सल्टंट यांना रद्द करून पाणी योजनेसाठी नवीन ठेकेदार नेमण्याची मागणी युवानेते पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी कोल्हापूर येथील बैठकीत केली. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या समवेत होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आले.

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती ताराराणी सभागृहात सोमवारी सायंकाळी नगरपरिषद प्रशासन सहायुक्त नागेंद्र मुतकेकर, शिरोळ पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी अजित नरळे, पाणीपुरवठा अभियंता अमन मोमीन, पाणी योजना ठेकेदारांचे कर्मचारी व कन्सल्टंट अधिकारी यांच्यासमवेत युवानेते पृथ्वीराजसिंह यादव यांच्यासह आंदोलकांची बैठक झाली.

या बैठकीत शिरोळ नगर परिषदेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या अमृत पाणी योजने संदर्भात युवानेते पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांवर पालिकेचे अधिकारी निरुत्तर झाले. पाणी योजनेच्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. नगरपरिषदेने पाणी योजनेसाठी लागणारी 5% निधीची तरतूद केली नाही. उलट एक टक्का दरवाढीने पाणी योजनेचा ठेका मंजूर करून शिरोळकरांच्या मानगुटीवर खर्चाचा बोजा टाकला आहे. निर्धारित वेळेत पाणी योजनेचे काम पूर्ण झाले नाही. तरीही प्रशासकांनी चुकीचे कारण दाखवून पाणी योजना पूर्ण करण्यास ठेकेदारास मुदतवाढ दिली आहे. ठेकेदारावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईचे पैसे पालिकेत भरले आहेत का?पाणी योजनेसाठी येणाऱ्या निधीच्या खर्चासाठी बँकेत खातेही नगर परिषदेने काढलेले नाही. जुनी पाणी योजना ताब्यात घेतली की नाही? याची माहिती अधिकाऱ्यांना नाही. मात्र त्या ठेकेदाराचे बिल अदा करण्यात आले आहे का? काम अपूर्ण असताना किती बिल का दिल?. यासह पाणी योजनेबाबत अनेक प्रश्न पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी विचारून समोर बसलेल्या नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना निरुत्तर केले.

दरम्यान नगरपरिषद प्रशासन सहायुक्त नागेंद्र मुतकेकर यांनी आंदोलकांच्या सर्व मागण्या समजावून घेऊन त्यांचा एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना देऊन दिनांक 30 एप्रिल पूर्वी दिवसात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या समवेत होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रावसाहेब देसाई , माजी नगरसेवक पंडीत काळे , तंटामुक्त समितीचे माजी अध्यक्ष अविनाश उर्फ पांडुरंग माने , माजी ग्रामपंचायत सदस्य धनाजी पाटील – नरदेकर , कृष्णा भाट , आनंदराव माने – देशमुख , बाळासो कोळी , करणसिंह उर्फ विराज जगदाळे, एम एस माने , बापूसाहेब गंगधर , अनिल लोंढे , भालचंद्र ठोंबरे , बबन पुजारी , अनिस चौगुले , दिलीप उर्फ दिवाण कोळी, शरद कोळी , राहूल कोळी , अमर नरळे , ओंकार गावडे, निलेश गावडे, उमेश माने, विनोद मुळीक, राजेंद्र साळवी, सुधाकर माळी, दिलीप संकपाळ, सिताराम शिंदे, ज्ञानेश्वर कोळी, चंद्रकांत भाट, बाळासाहेब कांबळे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.