कोल्हापूर जिल्ह्यात 10 पैकी 10 आमदार महायुतीचे असूनही अर्थसंकल्पात भोपळा, पण साखरसम्राटांच्या कारखान्यांसाठी ‘पेटारा’ उघडला!

अगदी गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यासाठी सुद्धा अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, कोल्हापूरसाठी मात्र वाटाण्याच्या अक्षता आल्या आहेत.

Help for sugar factories of Mahayuti MLAs : राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीचे दहापैकी दहा आमदार असून सुद्धा भलामोठा भोपळा हाती आला आहे. कोल्हापूरचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना एकातरी प्रकल्पासाठी महायुती सरकारकडून हातभार लावून प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी किमान तरतूद केली जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र, त्या चर्चा सर्व फोल ठरल्या आहेत. कोल्हापूरच्या हाती अर्थसंकल्पामध्ये काही सुद्धा लागलेलं नाही. अगदी गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यासाठी सुद्धा अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, कोल्हापूरसाठी मात्र वाटाण्याच्या अक्षता आल्या आहेत. त्यामुळे कोल्हापूरचे सर्व आमदार सत्तेत असून सुद्धा कोल्हापूरला नंबर भोपळा मिळाल्यान नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

महायुतीच्या आमदारांसाठी पेटारा उघडला!

दुसरीकडे, कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीमधील साखर सम्राट आमदारांसाठी महायुती सरकारकडून पेटारा उघडण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील चार विद्यमान आमदारांसह शिंदे गटाचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या साखर कारखान्याला सरकारकडून थकहमी देण्यात आली आहे. या पाच कारखान्यांना 748 कोटींचे कर्ज देण्यात आलं आहे. त्यामुळे एक प्रकारे त्यांची बोटे तुपात असल्याचे चित्र आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार विद्यमान आमदारांच्या कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित 13 साखर कारखान्यांना 1098 कोटींचे मार्जिन मनी कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. तसेच काही कारखानदारांना निवडणुकीच्या मदतीच्या अटीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा आश्वासन देण्यात आलं होतं.

कोणत्या कारखान्याला किती कोटी मिळाले?

• राजेंद्र पाटील यड्रावकर (शिंदे गट) शरद सहकारी साखर कारखाना 188.46 कोटी
• संजय मंडलिक (शिंदे गट) सदाशिवराव मंडलिक कारखाना 139 कोटी
• चंद्रदीप नरके (शिंदे गट) कुंभी कासारी कारखाना 133.44 कोटी
• अमल महाडिक (भाजप) छत्रपती राजाराम कारखाना 165 कोटी
• हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी) आजरा सहकारी कारखाना 122.68 कोटी
• दिलीपराव देशमुख (काँग्रेस) मारुती महाराज कारखाना 109 कोटी
• विवेक कोल्हे (भाजप) शंकरराव कोल्हे कारखाना 114 कोटी, गणेश साखर कारखाना 74 कोटी
• शिवेंद्रराजे भोसले (भाजप) अजिंक्यतारा साखर कारखाना 39 कोटी

कोल्हापूरचे अनेक प्रश्न प्रलंबित

अवघ्या आठवडाभरापूर्वी कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोतिबा विकास प्राधिकरणास 15 दिवसांत मान्यता देणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. अंबाबाई विकास आराखडा सुद्धा प्रलंबित आहे. पंचगंगा नदी प्रदुषणासाठी सुद्धा कात्रजचा घाट दाखवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर हद्दवाढ, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर स्थापन करणे, 100 एकर भूखंडामध्ये आयटी पार्कचा विस्तार, कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे लाईन प्रकल्प, नवीन एमआयडीसी असे एक नव्हे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व आमदार सत्तेत असूनही काहीच हाती लागलेलं नाही.